ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਮਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ। ਛੋਟੇ-ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਛੋਟੇ-ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਦਿੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਹੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ED ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
NEXT STORY 
