ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਇਕਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ’ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
