ਮੁੰਬਈ — ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਯੂ.ਏ.ਐਨ.) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
'ਬਾਬਾ ਕਾ ਢਾਬਾ' ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾਓ ਖ਼ਾਣਾ, ਮਦਦ ਲਈ Zomato ਆਇਆ ਅੱਗੇ
NEXT STORY 
