ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਕਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਓ.ਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੀਤਾ ਮਖਾਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰਾ ਕਾਲੜਾ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੀਤਾ ਮਖਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.-ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਂਕ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ.-ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੋਟÎਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਣੇ ਸੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਵਧਾਨ! ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਸੇਗੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 21,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। ਐਲ.ਵੀ.ਐਸ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਠਨ 1926 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 566 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ 918 ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ, ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 262 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਲਸੀਆਰ) ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਐਲ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਤੈਅ ਮਿਆਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੇਲਵੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 10-35 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ - ਪਿਛਲੇ 10 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 70% ਤੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ITR ਫਾਈਲਿੰਗ: ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਲਕੁਲੇਟ
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
