ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਸ਼ੀਮਾ ਗੋਇਲ, ਜੈਯੰਤ ਆਰ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਾ ਭੀਡੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ 'ਚ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਕਲੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤਰਲਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
