ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਆਡਿਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਇਕਾਨਮਿਕ ਕਾਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡਰਾਫਟ
NEXT STORY