ਮੁੰਬਈ — ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ(DVC) ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਇਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ DVC ਦੇ 1,200 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 3,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਸ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੇਕ ਦੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 35 ਅਤੇ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡੀਵੀਸੀ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਵੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, 26 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਕਿੰਗ
NEXT STORY 
