ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਕ ਅਤੇ ਸਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ, 10ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ 2005-06 ਅਤੇ 2006-07 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ 2007-08 ਵਿੱਚ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 2008-09 ਤੋਂ 100 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰਾਸਬ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਨਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
