ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨਾਲ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਯਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਯਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple 'ਤੇ ਲੱਗਾ 2235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਟਰਨ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DGCA ਸਖ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਯਾਨੀ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਈ.ਏ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਈ.ਏ. ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਏ. ਨੇ ਐਫ.ਆਰ.ਐਲ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
