ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ., ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ, ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਅਗਸਤ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
