ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐੱਸ.ਈ.ਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਪਾਮਤੇਲ (ਸੀ.ਪੀ.ਓ) ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲੀਨ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (ਸੀਪੀਓ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਮੋਲੀਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਨੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਪੀਓ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਐੱਸਈਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕਰਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 (ਨਵੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 131.3 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 140.3 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ : ਸਵਿਸ ਰਾਜਦੂਤ
NEXT STORY 
