ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 10 ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, 450 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੋਏ ਕੇਲੇ, ਗੰਢਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਢਾਏ ਹੰਝੂ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ ’ਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2,92,030 ਇਕਾਈ ’ਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇਬੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 6.30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 584.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆਇਆ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
