ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਪ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਆਈਪੀਓ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 23% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕ ਮਾ ਦੇ ਏ.ਐਨ.ਟੀ. ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ) ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।' ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਝਟਕਾ! ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਮੇਤ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ - ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਬਾਇਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜੋਮੈਟੋ ਵਿਚ 14.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਏਐਨਟੀ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ 82.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 75 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ'
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸੰਕਟ, ਫਾਰਮਾ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ!
NEXT STORY 
