ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ‘ਅਣਪਛਆਤੇ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟਸ’ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ : ਨਡਾਲ ਤੇ ਓਸਾਕਾ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਕੇਨਿਨ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਣ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਆਈ.) ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਗਮ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ.) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੇਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2021 ’ਚ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
