ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) - ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ 2014-15 ’ਚ 212 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 2016-17 ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 191 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 208 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2018-19 ’ਚ 235.35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ 2019-20 ’ਚ 248 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-21 ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 215 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ 2021-22 ’ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 208 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
MSME 'ਚ ਵਧਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
