ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਖ਼ਰ ਉਹ (ਬੈਨਰਜੀ) ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, "ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ।"
ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ
NEXT STORY 
