ਲੰਡਨ — ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਣਉਚਿਤ(ਗਲਤ) ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਸਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।'
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ' ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਹੈ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਾਲਿਆ (64) ਭਾਰਤ ਵਿਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚੰਗਾ' ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਏ) ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਮਾ ਅਰਬੂਥਨੋਟ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਲਿਆ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਰਕ ਸਮਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ) ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।' ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸਟੇਫਨ ਈਰਵਿਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲਿਸਾਬੇਥ ਲਾਇੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ' ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਢਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਰਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 32000 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਖਵਾੜੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ 7.13 ਫੀਸਦੀ
NEXT STORY 
