ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਗੈਰ -ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਪਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਸ ਐਟ ਸਰੋਤ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੇ।
IRCTC ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ, 6 ਦਿਨ ਕਰੂਜ਼ 'ਚ ਲਓ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ
NEXT STORY 
