ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘59ਵੇਂ ਸੀਸੇਨ ਗਵਰਨਰਸ ਸੰਮੇਲਨ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਫਰ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ , ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਬਾਅ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪੁਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ-ਮੁਦਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਲ ਸੈਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ 15 ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
