ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬੀਮਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਵਧੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਮਾ
ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਮਾ 200 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
2021 ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ।
60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਦਯੋਗ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13.7% ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ PSU ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
