ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PSU ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FY23 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ PSUs ਤੋਂ ਲਗਭਗ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 50,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਬਾਲਮੇਰ ਲਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ PSU ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। PSU ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 11,525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ TV, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ
NEXT STORY 
