ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਡਬਲਯੂ ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਗਮਾਂ (ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਤਿਤੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Zomato ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
US Fed ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਜ਼ਾਫੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
