ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ (Net Direct Tax) ਕਲੈਕਸ਼ਨ 14.64 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 5.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 22.47 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (HUF), ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 8.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 13,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕਲ (Gross) ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 12.46 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 6.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 1.19 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 89,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IndiGo ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ, ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਨੋ ਟੈਂਸ਼ਨ
NEXT STORY 
