ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ)-ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਯ ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਸਿਜ਼ ਚਾਰਜ (ਐੱਸ. ਯੂ. ਸੀ.) ਲਈ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਕਮ (41,000 ਕਰੋੜ) ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ 22,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਕੁਲ 22,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਜਰ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਵੋਡਾਫੋਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਨੂੰ ਕੁਲ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਏਅਰਸੈੱਲ ਨੂੰ 2,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਕਾਮ ਨੂੰ 3,533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1,455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਯ ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਸਿਜ਼ ਚਾਰਜ ਲਈ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. 'ਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਸਿਜ਼ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਲਾਭ ਅੰਸ਼, ਹੈਂਡਸੈੱਟਸ ਸੇਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਕੁੱਝ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
PF ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
NEXT STORY 
