ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾ - RailTel Corporation of India ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਲਵਿਦਾ 2022 : ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ
5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਲਐਲਐਫ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਟੈਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
2016 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
2016 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ RailTel ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ 70 ਰੇਲਵੇ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : OLX ਅਤੇ ਜਸਟ ਡਾਇਲ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਲੱਗਾ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗਰਿੱਡ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ
ਇਸ 'ਤੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਵਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਟਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ RailTel ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Mother Dairy ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
