ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,251 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਏਅਰਵੇਵਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 3.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 5-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65,789 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 900 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 1,600 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 2,100 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 2,3000 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 2,200 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 3,300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 3,600 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਜਾਂ 5-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਫਿਲਹਾਲ 5-ਜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 4-ਜੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ 2021: ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
