ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਨਿਮਰਾਣ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਡਾ) ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰੋ-ਨਿਕੇਲ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਡਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਰਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Vi ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਾਲਿੰਗ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਾਲ
NEXT STORY 
