ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓਪੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਦਯੋਗ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBDT ਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਯੂਲਿਪ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਪੀਏ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
FabIndia ਦੀ IPO ਰਾਹੀਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
