ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਕੈਟ’ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੌਖਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੁਲ 927 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, 48000 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ
NEXT STORY 
