ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਓਪਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਚੋਲੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ UPI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
NEXT STORY 
