ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਮਹਾਨੌਮੀ' 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗਲ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1163 ਅੰਕ ਉਛਲਿਆ
NEXT STORY 
