ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਮਿਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁੜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀ
ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ‘‘ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ’’ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ‘‘ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ’’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ‘‘20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ’’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘‘40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ’’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ , ਗਲ੍ਹੇ-ਸੜੇ ਮਿਲੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1090 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
