ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ - ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 25938 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato-Swiggy ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਕ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਲਈ 30600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
NEXT STORY 
