ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹੀਆਂ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਉਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ”। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਧਾਰਤ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ICICI-Videocon Case 'ਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
NEXT STORY 
