ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਮਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਜਿਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਾਨ (ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਸਾਮਾਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਜਿਨ ਸਕੀਮ?
ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 32(5) ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਯੂਜਡ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ GST ਦਾ ਬੋਝ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ!
NEXT STORY 
