ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਤੇ ਰੁਖ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਾਸ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਦੋਮਾਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.9 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 3.8 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ’ਚ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Amazon Prime Day 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ
NEXT STORY