ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਐਂਟਿਟੀ (ਐਨ.ਯੂ.ਯੂ.) ਲਈ ਅੰਤਮ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ(ਨੈੱਟ ਵਰਥ) 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਬਰੇਲਾ ਐਂਟਿਟੀ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਰਥਨ(ਸਪੋਰਟ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ Rupay, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PUBG 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਨਸੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਗਿਣਤੀ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਕਦ-ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅੰਬਰੇਲਾ ਐਂਟਿਟੀ' ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਚੀਨ ਛੱਡ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਪਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ : ਮੁੰਜਾਲ
NEXT STORY 
