ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਬੀ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਮੰਗ ਵਧੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਮੰਗ ਵਧੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਬੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ SGB ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ 29,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SGBs ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 26,138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 126.4% ਰਿਟਰਨ
ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ 5 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ 3,119 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 SGB ਸੀਰੀਜ਼ II ਬਾਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 126.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ।
PM ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ 32ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
