ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲੱਬਧਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਹੇਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪਿਆਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆਮ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲ 'ਚ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੈਂਸੈਕਸ 362 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
