ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) - ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ) ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੈਂਸੀ ਫਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ) ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਿੱਚ ਨੇ ਨੋਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਬਾਅ 600 ਡਾਲਰ (51,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਮੱਠਾ
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਤੱਕ) ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਧਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁੱਲ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਬੈਡ ਲੋਨ) ਦਾ ਲੱਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈੱਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਖਮ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਖਪਤਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ’ਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ
NEXT STORY 
