ਨਾਸਿਕ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਗੰਢੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲ ਲਈ ਗੰਢੇ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 14 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਗੰਡੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੰਢੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਂਵ ’ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਿੰਪਲਗਾਂਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਵੇਰੇ ਗੰਢੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਢੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੰਡੇ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਪਿਓ, ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ
ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਢੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟੈਂਪੂ ਆਦਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦ 96 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 838 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 9 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਢੇ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੰਢੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ
ਗੰਢੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ : ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਢੇ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਢੇ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : McDonald's ਤੇ Subway ਮਗਰੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ, ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 2023-24 'ਚ ਵਧੇਗੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
