ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਟੋਦੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ, (ਨੈਸ਼ਨਲ), ਸਿਖਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਸਥਾ CREDAI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ”ਪਟੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਠਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੁਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ'। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੇਕ, ਯੂਨੀਟੈਕ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ 3ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
FPIs ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕਵਿਟੀ 'ਚ 49,254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
