ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਕੈਮ, ਈਮੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੇਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੋਰਸ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅਨਰੇਗੂਲੇਟੇਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਸਕੀਮ ਬਿਲ ਅਤੇ ਚਿਟਫੰਡ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ -ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੰਰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2500 ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
1. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚਿਟਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਆਮਕ ਅੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਪਾਜਿਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2.ਅਵੈਧ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਵੈਧ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਪਾਜਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲੈਕਮਨੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
3. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਰੇਵੇਨਿਊ
ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Âੰਜੇਲ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਟਕੁਆਇਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ, ਰੈਗੂਲੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਚਿਵ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਆਈ.ਟੀ.ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 25.36 ਅੰਕ ਟੁੱਟਾ, ਨਿਫਟੀ 10,400 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ
NEXT STORY 
