ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਨੂੰ ਅੱਠ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 4.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੁੜਗਾਓਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋਂ ਜਿਹੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੇ ਏਵਜ 'ਚ ਅੱਠ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25,000-25,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਸਾਊਥ ਪਾਰਕ' 'ਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 26 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ GST, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ
NEXT STORY