ਪੁਣੇ— ਪੁਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਰਸ਼ਿਦ ਬਣੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਧਵ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰ ਜੁਡਿਸ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਧਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ' ਏਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਸਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਗਮ ਲਵੇਗਾ?'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ' ਨਿਗਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਂਡ ਬਜਾਉਣ ਦੇ ਲਊ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੇਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਵਿਵੇਕ ਵੇਲੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ' ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਏਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੈਧ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਨਿਗਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵਿੰਦਰ ਥੋਰਾਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਏਕਟ-1949 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਜਨ ਸੀਮਾ !
NEXT STORY 
