ਮੁੰਬਈ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਟੇਨ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਰਜਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਗਰਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਕੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ
NEXT STORY 
