ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਗਡਕਰੀ ਨੇ "ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ 2020-21" ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4300 ਰੁ: 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਕਮ, ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਡਾਣਾਂ
NEXT STORY 
