ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ - ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ 26000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲਗਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਚ ‘ਅਸਮਰੱਥ’ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ‘ਭਾਈਵਾਲ’ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਕੋਲ 6.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਖਾਣਾ! EV ਬਣੇਗੀ ਚੱਲਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ
NEXT STORY 
