ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੰਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵਪਾਰ ਸਵਰਾਜ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੀਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਪਕੜ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਲ ’ਤੇ ਵੋਕਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਪਾਰ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੈਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
7 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਨਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚਾਰਟਰ
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਕੀਮ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ
NEXT STORY 
