ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਮ-ਐਫਐਮਈ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈਕਚਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਈਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਯਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਨਿਫਟਮ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਐਫਪੀਟੀ) ਉੱਦਮੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Apple ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ 45.54 ਅਰਬ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ , ਜੋ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਅਤਰ, ਚਰਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਾਂਸ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ : 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ. ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ - ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਂਸ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨੰਦਮਈ, ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਬਣੇ ਨੱਟ-ਬੋਲਟ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਧੁੰਮਾਂ, NASA-ISRO ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ S&P ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਦਮ
NEXT STORY 
